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धार जिले का क्षेत्रफल 8,153 वर्ग किलोमीटर है।  वैसे क्षेत्रफल के मान से धार जिला मध्यप्रदेश के सबसे बड़ा जिला नही है, परन्तु एक बात मे यकिन से कह सकता हुँ, की जो समस्या इस जिले के दूरस्थ विधानसभा मे रहने वाले झेल रहे है, ठीक उस प्रकार की समस्या का सामना मुरैना, शिवपुरी, शहडोल, सिधि ,मंदसौर , पश्चिम एवं पुर्वी निमाड़, होशंगाबाद ,जबलपुर ,मण्डला आदि जिले के रहवासियो को करना पड़ रहा होगा।               मामला यह है कि, धार जिला मुख्यालय से कुक्षी विधानसभा की दूरी लगभग 102 किलोमीटर के लगभग है और अगर कुक्षी विधानसभा के आखरी कोने से यह दूरी नापी जाये तो यह लगभग 130 किलोमीटर के लगभग होगी। अगर कुक्षी विधानसभा के किसी नवयुवक या नवयुवती को अपना ड्रायविंग लायसेंस बनवाना है तो उसे 100 कि.मी. दूरी तय कर के धार जाना पडता है और नये वाहन मे अगर हाई सेक्युरिटी नम्बर प्लेट का मामला हो तो मान के चलो की धार परिवहन कार्यालय के 2 -3 चक्कर काटना तय है।                           वो तो भला हो उपर वाले का की मंत्रिमंडल को सद्बुध्दी प्राप्त हुइ और इस विधानसभा सत्र मे इस तुगलकी फरमान की बाध्यता समाप्त कर दी गई । परन्तु सबसे महत्वपूर्ण विषय से प्रदेश सरकार आज भी मुह फेरे हुए है। आज भी कुक्षी के किसी विध्यार्थी  के लिए ड्रायविंग लायसेंस बनवाना किसी भागिरथ प्रयास से कम नही है।                 मै आये दिन देखाता हूँ कि, आवेदक सुबह 5 बजे उठकर बस का इन्तेज़ार कर रहे है और धार जिला परिवहन कार्यालय पहुँच कर गिध्द से भूखे दलालो का शिकार हो जाते है।  लर्निंग लायसेंसे बनवाने की फीस लगभग 100  रुपये है, पर असुविधा और बार बार धार आने के डर से लोग 500 या 700 रुपये देकर अपनी जान छुड़ाना ज्यादा पसन्द करते है और लगभग 2500 - 3500 खर्च कर स्थायी लायसेंस प्राप्त करते है। यह सही  भी है और गलत भी ? बार - बार धार के चक्कर लगाने मे इस से ज्यादा ही रुपये खर्च हो जाते है और गलत यह की हम स्वयं ही व्यवस्था मे भ्रष्टाचार का परिपोषण कर रहे है।                         सोचने वाली बात यह है की , क्या आई.टी. के इस दौर मे एक सरल से कार्य के लिए इतनी दूरी तय करना और इतना समय नष्ट करना कहाँ तक उचित है। आज के इस आधुनिक युग मे जब ऑनलाइन परिक्षा के माध्यम से स्नातक की डिग्री मिल जाती है तो लर्निंग लायसेंस क्यो नही ? क्या शासन जिला मुख्यालय से 100  कि.मी. से अधिक दूरी पर स्थित क्षेत्रो मे त्रैमासिक शिविर आयोजित कर ड्रायविंग लायसेंस प्रदाय नही कर सकता ? क्या यह मान लिया जाये की शासन परिवहन विभाग मे दलाली प्रथा समाप्त करने का स्वांग रच रहा है ?               कुक्षी विधानसभा इस समस्या को विधानसभा में रखा गया था , परन्तु वहाँ भी निराशा ही हाथ लगी। अब देखना  है कि , कब स्थापित होगा कुक्षी मे उप परिवहन कार्यालय  ????